एक्शन मोड में शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा, उच्चतर एवं मौलिक शिक्षा विभाग के कार्यालयों का किया औचक निरीक्षण

Education Minister Mahipal Dhanda in action mode, Conducted surprise inspection of the offices of Higher and Elementary Education Department

चंडीगढ़ : हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा बुधवार को एक्शन मोड में नजर आए। प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा सरकारी कामकाज में तेजी लाने के उद्देश्य से उन्होंने पंचकूला स्थित उच्चतर शिक्षा विभाग और मौलिक शिक्षा विभाग के कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान शिक्षा मंत्री ने विभिन्न शाखाओं का दौरा कर कर्मचारियों की उपस्थिति, कार्यप्रणाली और विभागीय कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से कार्यालयी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।

ढांडा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकारी कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जनता से जुड़े कार्यों में देरी या कोताही पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है और इसके लिए विभागीय स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं तथा आमजन और विद्यार्थियों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। उन्होंने कहा कि कार्यालयों में पारदर्शिता, कार्यकुशलता और अनुशासन बनाए रखना प्रत्येक कर्मचारी की जिम्मेदारी है। सरकारी योजनाओं और नीतियों का लाभ समय पर लोगों तक पहुंचाने के लिए विभागीय अधिकारियों को पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा।

निरीक्षण के दौरान शिक्षा मंत्री ने रिकॉर्ड, फाइलों और विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय कार्यों में आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग किया जाए ताकि कामकाज में गति और पारदर्शिता लाई जा सके। ढांडा ने दोहराया कि हरियाणा सरकार सुशासन और जवाबदेह प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से समय-समय पर औचक निरीक्षण किए जाएंगे ताकि विभागों की कार्यप्रणाली में सुधार लाया जा सके और जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
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